ग्राम बहरामपुर जमीन विवाद उप जिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने लेखपाल संग किया स्थलीय निरीक्षण

ग्राम बहरामपुर जमीन विवाद उप जिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने लेखपाल संग किया स्थलीय निरीक्षण

सतीश कुमार पाण्डेय मऊ

घोसी (मऊ)। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के तहत दायर भूमि विभाजन (बंटवारे) के मामले में प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। ग्राम बहरामपुर में चंद्रशेखर बनाम फूलचंद आदि के विवादित मामले में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) अशोक कुमार सिंह ने राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया।

इस दौरान उनके साथ क्षेत्र के स्थानीय लेखपाल दिनेश यादव भी मौजूद रहे। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य वाद-ग्रस्त जमीन पर वास्तविक स्थिति और पक्षों के भौतिक कब्जे की जांच करना था।

धारा 116 के तहत बंटवारे का मामला

ग्राम बहरामपुर निवासी चंद्रशेखर द्वारा खातेदारों (फूलचंद आदि) के खिलाफ धारा 116 (जोत के विभाजन) के अंतर्गत एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है।

सह-खातेदारों के बीच खेत/ज़मीन का भौतिक विभाजन न होने से जोतने-बोने और अंश विभाजन को लेकर लगातार असंतोष बना हुआ था।

न्यायिक प्रक्रिया को गति देने और मौके पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम अशोक कुमार सिंह ने स्वयं मौके पर जाकर जमीन के सीमाओं (मेढ़बंदी व रकबा) की जानकारी ली।

लेखपाल को निष्पक्ष रिपोर्ट और पैमाइश के निर्देश

निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने स्थानीय लेखपाल दिनेश यादव को सख्त निर्देश दिए

राजस्व अभिलेखों (नक्शा व खसरा) के अनुसार भूमि का सही सीमांकन किया जाए।

पक्षों के अंशों के आधार पर पारदर्शी कुर्रा (हिस्सा) निर्धारण कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

विवाद निस्तारित होने तक किसी भी पक्ष द्वारा जमीन की प्रकृति में बदलाव या अवैध कब्जे का प्रयास न हो।

"न्यायप्रणाली में पारदर्शिता और समयबद्धता प्राथमिकता है। राजस्व वादों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि स्थलीय सच्चाई देखकर किया जाएगा।"

अशोक कुमार सिंह, एसडीएम (घोसी)